रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभिन्न आयोगों और मंडलों के अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। इस फैसले को न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि आयोगों की कार्यक्षमता, प्रभाव और निर्णयों को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए यह दर्जा दिया गया है। इससे इन संस्थाओं को न केवल अधिकारिक सम्मान मिलेगा, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी मजबूत होगी।
राज्य में कार्यरत अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ओबीसी आयोग जैसे निकायों के अध्यक्ष अब सरकार में मंत्री स्तर की हैसियत से कार्य करेंगे।
सरकार के इस कदम से जहां आयोगों की भूमिका और सक्रियता बढ़ेगी, वहीं सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को भी मजबूती मिलेगी।
